फायल तस्वीर ।
काठमाडौँ । छठ पर्वको उत्सव ओर्लँदै जाँदा देशको राजनीतिक आकाश पुनः तात्न थालेको छ। दुर्गा प्रसाईं नेतृत्वको समूह फेरि सडक आन्दोलनमा फर्किने तयारीमा लागेको संकेतसहित सुरक्षा संयन्त्रहरू उच्च सतर्क अवस्थामा पुगेका छन्।
गत चैत १५ को तीनकुने प्रदर्शन र भदौ २३–२४ का हिंसात्मक घटनापछि कमजोर देखिएको सो समूह फेरि ‘राजतन्त्र पुनर्स्थापना’को नारासहित देशव्यापी अभियानको तयारीमा जुटेको बताइन्छ। स्रोतहरूका अनुसार प्रसाईंले पछिल्ला दिनमा युट्युब र केही टेलिभिजन च्यानलमार्फत प्रचारको गति बढाउँदै “छठपछि देश ठप्प पार्ने” चेतावनी दिएका छन्।
राजनीतिक मूलधारबाहिर रहेर सक्रिय प्रसाईं समूह अहिले राज्यका सुरक्षा गणनामा ‘संभावित अराजक शक्तिको केन्द्र’ का रूपमा हेरिन थालेको छ। पत्रकार स्वागत नेपालसहित चैत १५ को आन्दोलनमा संलग्न केही पात्र पुनः सक्रिय देखिनु, आन्दोलनको तयारी योजनाबद्ध रूपमा अघि बढाइरहेको स्पष्ट संकेतका रूपमा व्याख्या गरिएको छ।
गृह मन्त्रालयका अनुसार राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलले सो समूहको गतिविधिबारे संयुक्त रूपमा निगरानी थालेका छन्। यसपटक सूचना संकलन, डिजिटल प्रचार नियन्त्रण र सम्भावित भीड व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिइएको बताइन्छ।
सुरक्षा स्रोतका अनुसार, विगतका आन्दोलनहरूमा प्रसाईं समूहले राइड सेयरिङ सेवा (पठाओ, इनड्राइभ) का चालकहरूलाई प्रयोग गरी भीड बढाउने, सडकमै नियन्त्रण लिने र भिडभड उक्साउने रणनीति अपनाएको थियो। त्यही नेटवर्क पुनः सक्रिय हुनसक्ने आशंकामा ती चालकहरू र उनीहरूसँग सम्पर्कमा रहेका व्यक्तिहरूको विवरण संकलन भइरहेको छ।
त्यसैगरी, प्रसाईंसँग निकट रहेका केही युट्युबर र टेलिभिजन सञ्चालकहरू पनि निगरानीको दायरामा छन्। गृह स्रोतले जनाएको छ, उनीहरूले राजतन्त्र, सत्ता विरोध र आन्दोलनको आह्वानका सन्देश प्रसारण गर्दै वातावरण तताउने प्रयास गरिरहेका छन्। सुरक्षासंस्थाहरूले यसलाई “डिजिटल अराजकता”को नयाँ स्वरूपका रूपमा लिएका छन्।
एक उच्च प्रहरी अधिकारीका अनुसार,
“अघिल्ला आन्दोलनमा हामी सूचना संयोजन र तयारीमा ढिला भयौं। अहिले त्यस्तो कमजोरी दोहोरिन दिनेछैनौं। निगरानी पनि कडा छ, प्रतिक्रिया पनि छिटो हुनेछ।”
राजनीतिक रूपमा नेतृत्वविहीन तर आक्रोशपूर्ण समूहहरू राज्य व्यवस्थामाथि अविश्वास र भ्रम फैलाउने केन्द्र बन्दै गइरहेका छन्। प्रसाईं समूहको यो सक्रियता केवल एउटा आन्दोलनको तयारी मात्र होइन, राज्य संयन्त्रको सामर्थ्य र सहनशीलताको पनि परीक्षा हो।
सुरक्षा संयन्त्र बलियो बनाइए पनि सामाजिक सञ्जालमा फैलिने आक्रोश र भ्रम नियन्त्रणमा राख्न चुनौती छ। यहीँ प्रश्न उठ्छ — विचार, अभिव्यक्ति र अराजकताबीचको सिमाना राज्यले कहाँ र कसरी कोर्छ?
छठपछिको राजनीतिक तापक्रम कहाँ पुग्छ भन्ने समयले बताउनेछ। तर संकेत स्पष्ट छन् — सडक फेरि तात्न सक्छ, र राज्य यसपटक तयार देखिन्छ।
प्रतिक्रिया!!
सम्बन्धित खबर
